7th Pay Commission: सरकार द्वारा डीआर और डीए को 4% बढ़ाने का निर्णय लिया गया।इसका मतलब यह है कि डीए अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आधार वेतन के 50% के बराबर होगा। सरकारी खजाने पर डीआर और डीए का सालाना असर 12868.72 करोड़ रुपये होगा। इससे 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।हमें बताएं कि इस संदर्भ में 50 प्रतिशत डीए का क्या मतलब है।
7th Pay Commission, जल्द ही बढ़ेगा डीए
7th Pay Commission: डीए को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले के परिणामस्वरूप परिवहन, प्रतिनिधिमंडल और कैंटीन खर्च में 25% की वृद्धि होगी।1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए दरें उनके आधार वेतन के 46% से बढ़कर 50% हो जाएंगी। मूल वेतन को पुन: डिज़ाइन किए गए वेतन ढांचे के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निश्चित स्तर पर लिया गया है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करता है।लेकिन यह किसी अन्य प्रकार के भत्ते द्वारा पूरक नहीं है।
- Insta Money Loan Kaise Le 2024: जाने Insta Money Loan App के बारे में ! कैसे करे Instant Personal Loan Apply Online !
- How to merge Multiple EPF Accounts: क्या आपके पास हैं EPF अकाउंट वो भी एक से ज्यादा, जानिए उन्हें ऑनलाइन मर्ज करने का आसान तरीका
- BOB Digital Loan kaise milega 2024: 50,000 से 1 लाख रुपये का मिलेगा डिजिटल लोन वो भी सिर्फ 2 मिनट में, यहां से करें अप्लाई
ऐसे होगा डीए का कैलकुलेशन
7th Pay Commission: डीए का एक अलग हिस्सा बना रहेगा। इसे एफआर 9 के दायरे में सैलरी के रूप में नहीं माना जाएगा। डीए के कारण 50 पैसे और उससे ज्यादा बैलेंस को आगे बढ़ाया जाएगा। उससे कम में अंश को हटा दिया जाएगा। डीए का बकाया पैसा मार्च 2024 की सैलरी में दिया जाएगा।
इससे पहले ये पैसा नहीं प्राप्त होगा। ये आदेश रक्षा सेवा अनुमान से सैलरी पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सशत्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के बारे में क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय अलग-अलग आदेश जारी करेगा।