7th Pay Commission: सेंट्रल के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी मिल सकती है।सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर 50% हो गया है।हालाँकि, नए वेतन आयोग के निर्माण पर सरकार द्वारा अभी तक बहस नहीं की गई है।लेकिन, उम्मीद है कि सरकार इस साल उन्हें एक बड़ा उपहार देने में सक्षम होगी।
7th pay commission के बाद नया वेतन आयोग ही आएगा
7th pay commission: अब वेतन समीक्षा का समय आ गया है क्योंकि महंगाई भत्ता लगातार 4% बढ़ गया है।मजदूर संघ के बढ़ते दबाव के कारण प्रशासन उन्हें खुश कर सकता है।बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार अगला वेतन आयोग बनाने का फैसला कर सकती है।
7th pay commission: आज तक 8वें वेतन आयोग के न होने की बात होती रही है। हालाँकि, अब यह अनुमान है कि अगले वेतन आयोग की योजना सातवें वेतन आयोग के बाद बनाई जाएगी। हालाँकि, प्रशासन ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। हालाँकि, अफवाहें बताती हैं कि कर्मचारियों की लगातार मांगों के बाद, सरकार अगले वेतन आयोग पर विचार कर सकती है।
सैलरी में आएगा जबरदस्त उछाल
7th pay commission: यदि रिपोर्टों पर भरोसा किया जाए तो सबसे बड़ी वेतन वृद्धि 8वें वेतन आयोग की स्थापना के साथ होगी।इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थिति आगे बढ़ रही है।इसके अलावा, सूत्रों के मुताबिक, नए वेतन आयोग में क्या शामिल होगा और क्या नहीं, इसकी भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी।
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7th pay commission: क्योंकि इसके लिए वेतन आयोग के अध्यक्ष ही पूरी तरह जिम्मेदार होंगे.यह संभव है कि अगली वेतन समिति के अध्यक्ष का नाम 2024 के आम चुनावों के बाद रखा जाएगा। वह एक समिति के गठन की निगरानी करेंगे और उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वेतन बढ़ाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए।
कब तक आ सकता है 8th Pay Commission?
7th pay commission: सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission) का गठन साल 2024 में हो जाना चाहिए. वहीं, इसके डेढ़ साल के अंदर इसे लागू किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है. 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं. फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं. बता दें, अभी तक सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है।