7th Pay Commission news: सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है।केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को अब 50% महंगाई भत्ता मिलेगा।2024 का पहला दिन इस महंगाई भत्ते के कार्यान्वयन को चिह्नित करेगा।
मार्च के अंत में इसे वेतन के साथ जमा किया जाएगा।इसमें कुल दो महीने का बकाया भी शामिल होगा. महंगाई भत्ता लगातार चौथी बार 4% बढ़ा है।महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकारी खजाने पर 12,868.72 रुपये का बोझ बढ़ जाएगा।
दिसंबर AICPI इंडेक्स से तय हुई दर
7th Pay Commission news: 1 जनवरी 2024 से प्रभावी, केंद्रीय कर्मचारियों को 50% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।दिसंबर AICPI सूचकांक के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं।लेकिन दिसंबर में सूचकांक संख्या गिरकर 138.8 अंक पर आ गई, जिसमें 0.3 अंक की कमी आई।हालाँकि, इसका महंगाई भत्ते की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अनुमत मंहगाई अनुमान के अनुसार 50% से अधिक हो गई।फिलहाल महंगाई भत्ता 50.28 फीसदी है.हालाँकि, केवल पचास प्रतिशत ही अंतिम होगा क्योंकि सरकारी दशमलव 0.50 से कम है।चार प्रतिशत लाभ की गारंटी है।
7th Pay Commission, बढ़े हुए DA का कब से मिलेगा फायदा?
7th Pay Commission news: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई. सरकार ने मार्च में होली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से मिलेगा. मतलब नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी से ही लागू होगा. इसके अलावा जनवरी फरवरी के एरियर के साथ मार्च की सैलरी में इसका भुगतान संभव है.
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50 फीसदी के बाद 0 हो जाएगा DA
7th Pay Commission news: जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिलेगा. लेकिन, इसके बाद महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा. इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगा. 50 फीसदी डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा. मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी के पे-बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो 50 फीसदी का 9000 रुपए उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा.
जीरो क्यों किया जाएगा महंगाई भत्ता?
7th Pay Commission news: जब भी कोई नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनके मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है।विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कर्मचारियों का 100% डीए सैद्धांतिक रूप से उनके मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए;फिर भी, यह हासिल करने योग्य नहीं है।
वित्त की स्थिति रास्ते में आ जाती है।ऐसा कहा जा रहा है कि यह 2016 में पूरा हो गया था। इससे पहले, 2006 में, पांचवें वेतनमान में उस वर्ष दिसंबर तक 187 प्रतिशत डीए की पेशकश की गई थी, जब छठा वेतनमान पेश किया गया था। मूल वेतन को कुल डीए के साथ जोड़ा गया था।परिणामस्वरूप, छठे वेतनमान के लिए गुणांक 1.87 था। इसके बाद, नए ग्रेड वेतन और वेतन बैंड स्थापित किए गए।