PM Modi ke Waade: देश में आसन्न लोकसभा चुनाव के बीच ‘मोदी की गारंटी’ को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। ‘मोदी की गारंटी’ एक और शब्द है जिसे पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं।देश में आसन्न लोकसभा चुनावों के साथ-साथ ‘मोदी की गारंटी’ को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है।
‘मोदी की गारंटी’ एक और शब्द है जिसे पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं।अपने शब्दों में कहें तो वह देश भर के लोगों को कार्रवाई करने और ये बातें कहकर उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं।सरकार अब कई ऐसे कार्यक्रम (सर्वश्रेष्ठ सरकारी योजनाएं) चला रही है जो ‘मोदी की गारंटी’ से जुड़े हैं।
1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Yojana)
PM Modi ke Waade: यह कार्यक्रम मोदी सरकार द्वारा मार्च 2020 में COVID-19 के दौरान लॉन्च किया गया था।यह देश के 80 करोड़ निवासियों को हर महीने मुफ्त राशन प्रदान करता है।वंचितों को मुफ्त खाद्यान्न देने का यह कार्यक्रम कोरोना वायरस के कारण बंद के दौरान शुरू किया गया था।
यह देखते हुए कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस कार्यक्रम से सीधे लाभान्वित हो रहा है, इसे मोदी प्रशासन के लिए एक प्रमुख गेम चेंजर माना जाता है।यह योजना मार्च 2020 में लागू की गई थी और आज भी लागू की जा रही है।इस कार्यक्रम को फिलहाल दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
2. महिला सम्मान बचत पत्र (Mahila Samman Savings Certificate)
PM Modi ke Waade: महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 कार्यक्रम सरकार द्वारा पिछले साल वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आम बजट में पेश किया गया था।महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया था।जनवरी से मार्च 2024 तक सरकार महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देगी।
इसे परिपक्व होने में दो साल लगते हैं।एक महिला अपनी ओर से या किसी छोटी लड़की की ओर से अभिभावक के रूप में इस कार्यक्रम के तहत खाता खोल सकती है।कोई भी खाता उपयोगकर्ता इस खाते में 1000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक वार्षिक जमा कर सकता है।खाता खोलने की तारीख के एक साल बाद, योग्य शेष राशि का चालीस प्रतिशत निकाला जा सकता है।
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3. पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)
PM Modi ke Waade: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों को दिए गए ऋण पर 8% तक सरकारी सब्सिडी प्रदान करती है।इसका तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्था के माध्यम से 3 लाख रुपये की अधिकतम ऋण राशि केवल 5% की अनुकूल ब्याज दर पर प्राप्त की जा सकती है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत अठारह उद्योग शामिल हैं, जिनमें पत्थर मूर्तिकार, राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सुनार, नाई और नाविक शामिल हैं।इसके तहत सरकार 3 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराएगी.उधारकर्ता को 1 लाख रुपये का प्रारंभिक ऋण मिलेगा और 18 महीने की अवधि के लिए पहला ऋण चुकाने के बाद वह 2 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण के लिए पात्र होगा।
4. पीएम स्वनिधि योजना (PM Swanidhi)
PM Modi ke Waade: 1 जून 2020 को शुरू की गई प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM Swanidhi) योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए 50,000 रुपये तक असुरक्षित ऋण प्रदान करने के लक्ष्य के साथ एक माइक्रोलोन कार्यक्रम है।यह पहल शुरुआत में 10,000 रुपये का ऋण प्रदान करती है, इसके बाद 20,000 रुपये का ऋण और समय पर ऋण चुकाने पर 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।कार्यक्रम के तहत, डिजिटल लेनदेन को सालाना 1200 रुपये तक का कैशबैक दिया जाता है और नियमित भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है।इस पहल में आधार पर आधारित ई-केवाईसी का उपयोग किया जाता है।