7th Pay Commission: भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने पहले रोके गए 18 महीने के अतिदेय डीए बकाया को जारी करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने की अवधि के लिए डीए और डीआर के भुगतान को निलंबित कर दिया।
7th Pay Commission 2 बड़े तोहफे मिलने की है उम्मीद !
7th Pay Commission: यहां उन लोगों के लिए एक प्रमुख अपडेट है जो डीए बढ़ोतरी और 18 महीने के बकाया की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।उम्मीद है कि केंद्र निकट भविष्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दो बड़े उपहार प्रदान करेगा।सबसे पहले महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है;दूसरा, 18 महीने का बकाया माफ किया जा सकता है।अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो इन दो प्रस्तावों के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
मीडिया में आई रिपोर्टों से पता चलता है कि कोविड महामारी के दौरान, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने बकाया महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को 18 महीने की अवधि के लिए स्थगित करने के पात्र हो सकते हैं।इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजा गया है।
पत्र में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से पूर्व में निलंबित 18 महीने का डीए बकाया जारी करने का आग्रह किया है. बता दें कि कोविड के समय में केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था।
महंगाई राहत और महंगाई भत्ता क्या हैं?
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है जिसे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।बढ़ती मुद्रास्फीति को प्रतिबिंबित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का प्रभावी मुआवजा समय-समय पर समायोजित किया जाता है।केंद्र द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन किया जाता है।हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए वर्तमान डीए और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त लोगों के लिए डीआर को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है।संशोधित दरें 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हैं।
4% बढ़ सकता है DA !
7th Pay Commission: इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है और इसे मार्च में मंजूरी मिल सकती है और अप्रैल में भुगतान किया जाएगा. नई DA दर 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। मार्च में डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद इसका भुगतान अप्रैल 2024 के वेतन में किया जाएगा। उम्मीद है कि होली से पहले सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को मंजूरी दे देगी। अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तीन महीने का पैसा एकमुश्त मिलेगा
DA की गणना कैसे की जाती है?
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सामान्य जानकारी के लिए, महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है और महंगाई राहत पेंशन राशि के प्रतिशत के रूप में दी जाती है. बता दें कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है। 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होने वाले DA की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर के आसपास होती है।
48.67 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित
अगर मार्च 2024 में DA बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, तो केंद्र के इस कदम से लगभग 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. DA और DR दोनों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय खजाने पर संचयी प्रभाव सालाना 12,857 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।