DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका ! LTC पर भी हुआ बड़ा ऐलान ! 

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DA Hike: हिमाचल प्रदेश के सीएम और वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो संभाल रहे सीएम सुक्खू ने बजट भाषण में राज्य सरकार के  कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। यही नहीं, LTC पर भी सीएम सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार गठन के बाद सीएम सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को एक बार फिर लागू कर दिया था। 

DA Hike 1 अप्रैल से 4 फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता 

DA Hike: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (हिमाचल प्रदेश के लिए डीए बढ़ोतरी) मिलेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की: “मैं घोषणा करता हूं कि महंगाई भत्ते की किस्त 1 अप्रैल 2024 से चार प्रतिशत की दर से जारी की जाएगी।”इस पर हर साल करीब 580 करोड़ रुपये खर्च होंगे.पेंशनभोगियों और कर्मचारियों से संबंधित सभी बकाया ऋणों का भुगतान धीरे-धीरे 1 मार्च 2024 से शुरू हो जाएगा।

सेवाकाल में दो बार मिलेगी अब LTC  

DA Hike: मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कहा, ”01 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण और स्नातक से संबंधित बकाया का भुगतान चरणबद्ध तरीके से 01 मार्च 2024 से किया जाएगा।” राज्य के लिए एलटीसी के बारे में घोषणा 

कर्मचारियों के लिए भी सीएम सुक्खू ने किया था वादा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि ”अब तक राज्य कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के अंत में केवल एक बार ही एलटीसी ले सकते थे।1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली अपनी सेवा अवधि के दौरान कम से कम दो बार एलटीसी सुविधा का उपयोग करने में सक्षम।

कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन का फायदा 

DA Hike: हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आते ही पिछली पेंशन योजना बहाल कर दी गई।सीएम के मुताबिक कुल 1,15,000 कर्मचारी पहले ही ओपीएस चुन चुके हैं।ओपीएस में शामिल होने वाला प्रत्येक कर्मचारी अब सामान्य भविष्य निधि (JPF) का सदस्य है।एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने वाले लगभग 5,000 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के अनुसार वेतन और पेंशन आदेश (PPO) जारी किए गए हैं।

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